परळी:- राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १९ जून २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून संगणकपरिचालकांची नियुक्ती महाआयटी कडून करून पुन्हा एकदा प्रकल्पात भष्टाचार करणार्यान कंपन्यांना काम देण्याचा घाट शासनाने घातला असून ३००० रुपये मानधनवाढ हि १५ व्या वित्त आयोगातून केल्याने संगणकपरिचलकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम शासनाकडून झाल्याने हा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करून सर्व संगणकपरिचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या मागणी साठी २५ जून २०२४ रोजी राज्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालया समोर या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली असून शासनाने संगणकपरिचालकांच्या मागण्या मान्य न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिला आहे.
🆗
याबाबत सविस्तर वृत्त की,मागील सुमारे १२ वर्षापासून संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून काम करून राज्यातील सुमारे १२ कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या ऑनलाईन व ऑफलाईन सेवा देण्याचे काम करणार्याक ग्रामपंचायतच्या संगणकपरिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन सामाऊन घेणे या मागणी साठी अनेक वर्षापासून आंदोलांनाच्या माध्यमातून लढा सुरू आहे,अनेक वेळा शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री ना.एकनाथरावजी शिंदे,उपमुख्यमंत्री ना.देवेन्द्रजी फडणवीस साहेब,उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार साहेब व ग्रामविकासमंत्री मा.गिरीशजी महाजन साहेब यांनी लेखी व तोंडी आश्वासन दिले होते,दरम्यान २१ फेब्रुवारी २०२४ चे १६ मार्च २०२४ असे सुमारे २५ दिवस आझद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन केले हूटे याची दखल घेऊन राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३००० रुपये मानधन वाढ करण्याचा निर्णय स्वतः मुख्यमंत्री ना.एकनाथरावजी शिंदे साहेबांनी जाहीर केला होता,परंतु ज्यावेळी १९ जून २०२४ रोजी ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला,त्यात महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडे आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प चालवण्याची देण्यात आल्याने संगणकपरिचालकांची नियुक्ती ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून होणे हे अशक्य होणार आहे,परत संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात भ्रष्टाचार करणार्या Unity It,S2infotech व E –Governance Solutions Private Limited या कंपन्यांच संगणकपरिचालकांची कायमस्वरूपी पिळवणूक करणार असल्याने व मानधनवाढ ही राज्य शासनाच्या निधीतून न करता ग्रामपंचायतीच्या वित्त आयोगातून केल्याने संगणकपरिचालकांचे मानधन केव्हाच महिन्याचे महिन्याला होणार नसून या शासन निर्णयामुळे संगणकपरिचालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे,त्यामुळे मंगळवारी २५ जुन २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयासमोर या अन्यायकारक शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली असून शासनाने त्वरित निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिला आहे.