चंद्रपूर:- भारत सरकार यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये भारतीय दंड संहिता १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ व भारतीय पुरावा कायदा १८७२ या कायद्यामध्ये सुधारणा करुन नविन कायद्याच्या निर्मितीच्या कामाला प्रारंभ करण्यात आला.
देशातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी, नॅशनल लॉ युनिवर्सिटी, विधी तज्ञ, सेवानिवृत्ती न्यायाधिश, पोलीस अधिकारी यांच्या कडुन सुचना मागविण्यात आल्या. त्यानंतर भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२३, भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ ही तीन विधेयके संसदे मध्ये सादर करण्यात आली. सन २०२० मध्ये गृह मंत्रालयाने डॉ. रणबिरसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर विधेयकांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली. त्यानंतर सुधारित विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहा मध्ये मंजूर होवुन दिनांक २५ डिसेंबर, २०२३ रोजी मा. राष्ट्रपती यांची त्यावर स्वाक्षरी झाली.
सदर तिनही कायद्याची अंमलबजावणी दिनांक ०१ जुलै, २०२४ लागु होणार आहे.
जुना कायदा:- भारतीय दंड संहिता १८६० (IPC)
नविन कायदा:- भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS)
जुना कायदा:- फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (CRPC)
नविन कायदा:- भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNNS)
जुना कायदा:- भारतीय पुरावा कायदा १८७२ (IEA)
नविन कायदा:- भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ (BSA)
तरी, सर्व नागरीकांना सुचीत करण्यात येते की, संपुर्ण देशभरासह चंद्रपूर जिल्हयात दिनांक ०१ जुलै, २०२४ पासुन वरील नमुद तिन्ही कायदे लागु होणार आहेत.
नविन कायद्याची गरज व भूमिका :-
१) फौजदारी न्याय व्यवस्था अधिक कार्यक्षम बनविणे
२) न्याय समानता व निष्पक्षता या तिन सिध्दांतावर आधारीत कायदद्याची निर्मिती
३) पिडीत व्यक्तीला न्याय देवुन आरोपीस शिक्षेच्या माध्यमातुन घटनेच्या पुर्नरावृत्तीस अटकाव
४) शिक्षा देणे हा उद्देश्य नसुन न्याय मिळवून देणे हा उद्देश्य
५) काळानुरुप कायदयात बदल व नविन अपराधांचा समावेश (उदा. देशद्रोह, मॉब लिचींग, आतंकवाद ई)
६) कायद्याचे मानवीकरण करणे
७) महिला व मुले, शरीराविरुध्दच्या अपराध, देशाचे सिमा रक्षण, सेना संबंधी अपराध यांना प्राधान्य
८) सायबर क्राईम, सामुदायिक सेवा, तंत्रज्ञानाचा व न्याय सहाय्यय विज्ञान यावर भर
९) पोलीस व नागरीकांचे अधिकाराचे संतुलन साधने
१०) संपुर्ण देशामध्ये एक समान न्याय व्यवस्था